अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २९औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र लैंगिकमैत्री अभियानको आबस्यकता,

a lady on wheelchair ready to shoot the ball

“कोभिड-१९ पश्च्यातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता:

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको पहुच र दिगो बिकासको लागि हामी सबैको प्रतिब्द्दता “

 

दिवसको पृष्ठभुमि

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा विश्वव्यापी वहसको शुरुवात सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष घोषणा गरे लगत्तै अगाडी वढेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रूपमा कार्यहरू गर्न सन १९८२ मा अपाङ्गता सम्बन्धि १० वर्षे विश्व कार्य योजना पारित गरिसकेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पनि अन्य नागरिक सरह समाबेश गर्न उत्प्रेरित गर्न १९८३ देखि १९९२ को अवधिलाई विश्व अपाङ्गता दशकको रूपमा समेत घोषणा गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय  अपाङ्गता दशकको अन्तिम बर्ष सन १९९२ मा राष्ट्र संघद्वारा डिसेम्बर ३ लाई विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको  दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने निर्णय गर्दै सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आव्हान गर्यो र सोही बर्ष देखि यो ३ डिसेम्बर का दिन विश्वभर मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सोहि बर्ष देखी हरेक बर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । हुन त नेपालको] इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा नेपालमा बिक्रम सम्वत २०२० साल देखी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापनाको  क्षेत्रमा कामको थालनि भएको पाईन्छ । विक्रम सम्बत २०३९ सालमा सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी नयाँ ऐन “अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन” लागू गर्यो ।  यसैगरी विक्रम संबत २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली र विशेष शिक्षा नीति लागू गरियो । ऐन र नीतिहरूको सुरूवात सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र पुनर्स्थापनामा केही लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुन थाले । तथापि अपाङ्गता भएका ब्यक्ति प्रति हेरिने दृस्टीकोण र ब्यबहार भने दयामुखी र उपकार मा आधारित थिए । यसर्थ बिस्वब्यापी मानबअधिकारको माग भैरहेको अबस्था मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अधिकारमुखी अबधारणाको बिकाश हुदै आएको छ ।

 

अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा पनि तथ्याङ्कहरुमा एक रुपता पाईदैन र सरकारले जनगणनाबाट ल्याएको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग तुलना योग्य छैन । उदाहरणको लागी २०५८ सालको जनगणनाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसंख्याको ०.४७ प्रतिशत, २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार १.९४, प्रतिशत देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व वैंकले सन २०११ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १० देखी १५ प्रतिशत  अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका र त्यसमा पनि अधिकांश (झण्डै ८० प्रतिशत) विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा रहेको भनिएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना आगामी वर्षा २०७८ सालमा गर्नका लागि तिब्र तयारि भैरहेको छ साथै हामि पनि अपाङ्गता महिला मैत्री जनगणना र आधिकारिक तथ्यांक का लागि पैरवीका कार्य ब्यापक रुपमा अगाडी लगिरहेको छ ।

 

अपाङ्गताको समग्र सवाल नै मानव अधिकारमैत्री र समावेशी हुन सकिरहेको छैन । अपाङ्गता भित्रको विविधताको संवोधन एकातिर चुनौति छ भने विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड१९ कोरोना भाइरस महामारीको नकारात्मक प्रभावले अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन झनै कष्टकर वन्दै  गएको छ ।  अपागंता भित्र पनि महिलाको अवस्था झनै दयनिय वन्दै गएको छ । घरै भित्र विभेद त छदैछ भने समाज र राज्यले गर्ने विभेदकारी व्यवस्था अर्को वाधक वनेको छ । साथै लैंगिक विभेद र पितृसतात्मक सोच र मूल्य मान्यता व्याप्त हुदा अपांगता भएका महिलाहरु घरेलु हिंसा, अपहेलना, विभिन्न खालका लांक्षना र अवसरवाट विमुख वनाइदा झनै सिमान्तकृत वन्न पुगेका छन् । त्यतिमात्र वौद्धिक अपांगता, वहु अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता लगायतका अरुको सहायतामा जीवन व्यतित गरिरहेका वालिका र महिलाहरु आफूलाई हिंसा विभेद भयो भन्न समेत सक्षम नहुने अवस्थामा दैनिक जसो वलात्कारका घटना वाहिर आइरहेका छन् तर अपाङ्गतामैत्री न्यायिक संरचना र सेवा नहुंदा न्यायवाट पाउन सकिरहेका छैनन वरु परिवार समाजवाट तिरस्कृत भैरहेका छन् ।

हामी यतिवेला लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान पनि मनाइरहेका छौ तर पनि अपाङ्गता भएका महिलाका सवालमा अगुवा र सरकारको चासो नभएको देख्दा कानुन एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएको र सवालले प्राथमिकता नपाएको महससुस गर्न वाध्य पारिरहेका छौं । अपांगता भएका भएका महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेद, हिंसा र अन्याय विरुद्ध आफू पनि वोल्न सक्ने र घरै भित्र वाट अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने वनाउने हाम्रो अभियानलाई सफल वनाउन सवैको साथ आवस्यक छ भने समावेशी अभियान र साझा सवालको रुपमा समग्र मानव अधिकार आन्दोलन र महिला अधिकार आन्दोलनको प्राथमिकतामा पारिनु आजको टडकारो आवस्यकता रहेको छ । अरु सरह सम्मानित जीवन व्यतित गर्न का लागि अपाङ्गतामैत्री भौतिक बाताबारण, समाबेशी शिक्षा, सांकेतिक भाषामा सूचना र संचार, ब्रेल तथा अडियो सामग्री, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता, सेरेबल पल्सी अपाङ्गताका लागि सहयोगी सेवा, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी अत्याबस्यक स्वास्थ्य सामाग्री, हेमोफेलिया अपाङ्गता का लागि फ्याक्टर तथा दैनिक आबस्यक औसधि तथा आबस्यक सहायक सामग्री को महत्व र उपलब्धताको बारेमा सबैमा सचेतना जागोस भन्ने शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

 

“महिलामैत्री जनगणना आजको आवस्यकता

न्यायमुखि कानुनी ढांचा र आधिकारिक तथ्यांकका लागि सवैको प्रतिवद्धता”

 

 

टीका दाहाल

नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, अध्यक्ष, महिला अधिकारकर्मी

[email protected]

 

प्रेस वकतव्यलाई PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्