अपाङ्गता अधिकारका लागि बनेका नीति नियम कानुन कार्यान्वयनमा आफुहरु इमान्दारिताका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता सांसदहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता सम्बन्धी बनेका कानून तथा नीति नियमहरुको कार्यान्वयनमा सांसदहरुको भूमिकाका विषयमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अपाङ्गता अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको  अौं ल्याएका थिए ।

सिबिएम ग्लोबलको सहकार्यमा भएको उक्त अन्तर्क्रियामा सांसदहरुले संविधान ऐन र नियमावलीविच  बाझिएका र अन्तरविरोध देखिएकाले यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुबीच छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

अन्तर्कियामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद नगिना यादवले संसदमा आउने हरेक विधयेकमा अपाङ्गता अधिकारको विषयलाई समेट्न आफूले दलभित्र र संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा छलफलमा रहेको जानकारी दिदै उक्त नियमावलीमा महिला सेलको व्यवस्था गर्न आफूहरुले आवाज उठाएको यस सेलमार्फत अपाङ्गता भएका महिलाका सवाललाई उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै अर्की सांसद सीता रानाले राज्यसंयन्त्रका स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका सम्पूर्ण पूर्वाधारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने विषयको पैरवी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद रञ्जु ठाकुरले ठुला दलका नेताहरुलाई यी विषयमा सम्वेदाशिल बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बन्दै गरेका निर्वाचन एेनमा स्थानीय तहमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने प्रावधान राख्न आफूहरुले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गरिमा शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि उनीहरुले उठाएका सवालहरु आफूले संसदमा उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर कानुन सुधारका  लागि आवश्यक संशोधन हाल्ने प्रतिवद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले अपाङ्गता भएका नागरिकको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि पार्टीको प्रमुख सचेतकका रुपमा संसदमा अवाज उठाउने र यस्ता संवेदनशिल विषयमा व्हिप लगाउन परेपनि पछि नहट्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो । राप्रपाकै बाग्मती प्रदेश सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा आवाज उठाउन कै लागि आफू संसदमा पुगेको बताउदै आफुले संसदमा पनि विभेदको भोगिरहेको अनुभव सुनाउनुभयो  ।

सांसदहरुले देशका समग्र कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले यस्तै कार्यक्रममार्फत झक्झक्याइरहनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा अपाङ्गताको विषय र यहाँभित्रको विविधताप्रति संवेदनशिल भइ बुझ्न अपाङगता  अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरुले सुझाएका थिए ।

योजना नीति र बजेट बनाउँदा अपाङगता भएका नागरिकका लागि संविधान एेन कानुनले प्रदान गरेका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी बनाउन उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागिताका लागि छुट्टै कलष्टरको व्यवस्थाका लागि दवाव दिन सांसदहरुलाई  उनीहरुको सुझाव थियो ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय तहसम्म अपाङ्गता भएका नागरिकको अनिवार्य अर्थात बाध्यकारी राजनैतिक सहभागिताको व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा हुन सकेमात्र राजनैतिक सुनिश्चितता सुरक्षित हुन सक्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष टीका दाहालले  समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यले सुनिश्चित गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समावेशिताको अवधारणाबाट छुटिरहेको बताउँदै सांसदहरुले यस्ता विषयमा  संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो  ।

कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी उपाध्यक्ष मिना पौडेलले अपाङ्गता भएका नागरिक, अपाङगता भएका महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, तीनमा भएका व्यवस्था, कमजोरी र सुधारको पक्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महासचिव देव कुमारी पराजुलीले समावेशिताको सवालमा अपाङ्गता अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सीबीएम ग्लोबलका विमल पौडेलले अपाङ्गता अधिकारर्मीका लागि सुनिश्चित गर्न सहयोगी संयन्त्रहरको निर्माण, नीति कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गतालाई सम्वोधन र अपाङ्गताभित्रको विविधताको सवाल सम्बोधन  गर्न व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेका छुट्टै कानुन भएपनि हरेका निति नियम र कानुनहरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतका दलका १४ जना सांसद र अपाङ्गता अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरु गरी कम्तीमा ४० जनाको सहभागिता थियो ।