Joint Appeal on Social Protection Allowance

We demand to facilitate the distribution of fourth installment of social protection allowance until the Social Protection Act 2075 and its regulation are fully amended to address this issue.

नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल र विधवा महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत नगद प्रवाह कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिरहेको छ । यस प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग भएको, केही मात्रामा भएपनि आत्मनिर्भर हुनको लागि सहयोग पुगेको, परिवारको हेरविचारमा सकारात्मक भावना देखिएको, साथै सामाजिक अवस्थामा पनि सुधार भई विभेदजन्य व्यवहारहरूमा कमी आएको जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू पाइन्छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णयानुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष मुनिका एकल÷विधवा महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्न भन्ने परिपत्र गरेकोमा हामी सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिसकेको अवस्था रहेको छ । यस कारणले नेपाल पनि दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै गएको र गत २०७६ चैत ११ देखि लागू भएको बन्दाबन्दीको कारणले पहिले देखि नै जोखिमताको अवस्थामा रहेका र अहिले थप असहज अवस्था झेलिरहेका एकल÷विधवा महिलाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियमित संकट माथि संकट थपिने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ
अतः यस विषम् परिस्थितिमा थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु आउनु पर्नेमा नियमित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट समेत विमुख गराउनु भनेको अझ बढी जोखिमतामा धकेल्नु साथै मानवीय तथा अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत असान्दर्भिक देखिन्छ ।

तसर्थ हामी सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संघ–स्था तथा व्यक्तिहरूको तर्फबाट एकल÷विधवा महिलाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित गर्न अनुरोध गर्दर्छौ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ निर्माण गर्दा पाइरहेको सामजिक सुरक्षा भत्ताबारे सङ्घीय संसदबाट नै कमी कमजोरी भई गम्भीर त्रुटी हुन गएको हुँदा उक्त ऐन सच्याउन र पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा यसको नियमावली संशोधन नभए सम्मका लागि चौमासिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चौथो किस्ता रकम वितरणलाई सहज बनाई दिनुहुन पनि माग गर्दछौँ ।

सम्पुर्ण सञ्जाल तथा नागरिक समाजको तर्फबाट

१. सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल

२. महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र

३. सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र

४. एचआईभी संक्रमित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल

५. मानव अधिकारको लागि महिला

६. टुकी एशोसियसन सुनकोशी

७. नारी सेवा केन्द्र

८. जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल

९. शान्तिका लागि साझा अभियान

१०. समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला बालबालिका

११. नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ

१२. राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ

१३. लुनिभाः बाल सरोकार केन्द्र

१४. जागरण मिडिया सेन्टर

१५. संकल्प नेपाल

१६. शक्ति समुह, बौद्ध, काठमाण्डौँ

१७. नेपाल अपाङ्ग महिला संघ

१८. महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल

१९. राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

२०. मितिनी नेपाल

२१. निल हिरा समाज

२२. लुम नेपाल

२३. मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप

२४. माइती नेपाल

२५. महिला पुर्नस्थापना केन्द्र

२६. दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ

२७. मतदाता अधिकार मञ्च नेपाल

२८. स्टोरी किचन

२९. दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल

३०. साथी

तिलोत्तम पौडेल

अध्यक्ष

सम्पर्कः ९८५११३३८५८