महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले अब आउने बजेटमा संघीय प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बजेट छुट्टयाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा शुसासन समितिको आयोजना र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको समन्वयमा भएको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था विषयक अन्तर्कियामा बोल्दै मन्त्री आचार्यले सरकारका तीनवटै संरचनाले अव आउने बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले मन्त्रालयले अपाङ्गतामैत्री नेपाल बनाउन सूचकहरु तयार पार्न लागिएको जानकारी  दिनुभयो ।

महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक भएपनि साधनस्रोत र प्रदेश कार्यालयहरुको अभावमा समग्र महिलालाई न्यायमा पहुँच पुर‍्‍‍याउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाका लागि बनेका सुरक्षित आवास गृहहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र बर्थिङ सेण्टरहरु पहुँचयुक्त नभएका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरु सामान्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।

वैठकमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष यशोदा सुवेदीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि कानुनको अपर्याप्ता, संविधान र एेन कानुनवीचको अन्तर्विरोध र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार लैङ्गिक समानता हासिल गर्न निकै चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

सांसद कमला पन्तले अपाङ्गताको प्रकार अनुसार कार्ड पाउने सवैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दिगो विकास तथा शुसासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समितिले क्षेत्रगतरुपमा सातै प्रदेशमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरीरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा  दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु सुधार हुने गरी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै नेपाल अपाङ्ग महिला स‌ंघका अध्यक्ष टीका दाहालले कोही पनि नछुटुन् भन्ने दिगो विकास लक्ष्यको मुलमन्त्र रहेपनि  दिगो विकास लक्ष्य र यसका सूचकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नसमेटेको बताउनुभयो ।  उहाँले अपाङ्गताभित्रको विवधतालाई सम्बोधन गरेर सरकारले खण्डीकृत तथ्याङ्क राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

वैठकमा सांसदहरुले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र सचेतनामुलक कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष यशोदा सुवेदीलगायत १४ जना सांसद र अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि गरी ४३ जना सहभागी थिए ।