गोरखा – अपांगता भएका महिलाहरूको अनुभव, समस्या र समाधानबारे छलफल गर्न दुई फरक मितिमा गोरखा जिल्लामा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम असार ११ गते गोरखा नगरपालिका र असार १५ गते बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा जम्मा ६९ जना अपांगता भएका महिलाहरू सहभागी भएका थिए। जिल्ला समन्वय समिति (DCC) सँगको सहकार्यमा कार्यक्रम जिल्ला फोकल व्यक्ति रत्न कुमारी गुरुङ को संयोजनमा संचालन गरिएको हो।
गोरखा नगरपालिकामा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष मोहन बहादुर थापा मगर थिए भने बारपाक सुलिकोटमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सानमाया गुरुङ प्रमुख अतिथि थिइन्।
कार्यक्रमको सुरुवातमा आयोजक संस्थाले परियोजनाबारे जानकारी दिँदै कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गरे। त्यसपछि सहभागीहरूलाई ५ समूहमा विभाजन गरी उनीहरूले भोगेका समस्या र अनुभवहरूबारे छलफल गरियो। हरेक समूहले आ-आफ्नो छलफल निचोड पोस्टरमा तयार गरी सामूहिक प्रस्तुत गरेका थिए।
उठेका मुख्य समस्याहरू:
- यातायातमा छुट सुविधा नहुनु, आरक्षित सिट नपाइनु
- घरेलु तथा यौन हिंसाको शिकार हुनु
- सामाजिक गतिविधिबाट बहिष्कार (विवाह, पूजाआजा आदि)
- शिक्षाबाट वञ्चित, सम्पत्तिमा अधिकार नपाउनु
- उजुरी गर्न नपाउने पारिवारिक दबाब
- हिंसा भएमा कहाँ जानु र कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारीको अभाव
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सार्वजनिक यातायातमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि न छुट सुविधा छ न त आरक्षित सिट। बसका स्टाफहरूले सिट दिन इन्कार गर्ने गरेको गुनासो आएको थियो।
यसको जवाफमा उपाध्यक्ष सानमाया गुरुङले ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी संघ, टिकट काउन्टर, र प्रहरी चौकीसँग समन्वय गरी यातायात छुट र सिटको व्यवस्था लागू गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्। साथै उनले गाउँपालिकामा रहेको न्याय समिति र प्रहरीसँग समन्वय गरी हिंसाका उजुरी लिन सकिने जानकारी दिइन्।
कार्यक्रमका उपलब्धिहरू:
- सहभागी महिलाहरूले आफ्ना अनुभव र समस्या खुलाएर प्रस्तुत गर्न पाए।
- समस्याहरू सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसम्म पुर्याइयो।
- महिलाहरूले आपसी सहयोगमार्फत कसरी न्यायसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सके।
- न्याय समिति र प्रहरीमा उजुरी दिने प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त भयो।
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा यातायातमा छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्न पहल थाल्ने प्रतिबद्धता आयो।
सहभागीको भनाई
“यस्ता कार्यक्रम हामीलाई धेरै उपयोगी छन्। हामीले अनुभवहरू बाँड्न र समस्या भन्न पायौं,”
- यस्ता कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्ने माग उठ्यो।
- तालिम तथा स्वरोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्न सके जीवनस्तर उठ्न सक्ने जनाए।
यो कार्यक्रम गोरखा जिल्लामा समावेशी स्थानीय शासन र अपांगता भएका महिलाको सशक्तिकरणतर्फ एक सकारात्मक कदम सावित भएको छ।