नेपाल अपाङ्ग महिला स‌ंघले युएनडिपीसँगको साझेदारीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको पुनरावलोकन र समीक्षा गरेको छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार  ऐनले पहुँचयुक्त सेवाका सवाललाई अपाङ्गता भएका महिलाको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता मनिष प्रसाईँले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को पुनरावलोकन विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

उहाँले नेपालमा मातृ मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यमा नेपालको अवस्था, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन अवस्था, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले गरेको व्यवस्था, प्रत्येक महिलाले पाउनुपर्ने  यौन तथा सुरक्षित मातृत्वको अधिकारलगायतका विषय स्वास्थ्यको अधिकारका व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका महिलाका विषयलाई कति र कसरी समेटेको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाहरूका लागि स्वास्थ्य स‌ंस्थाका भौतिक संरचना र सेवा सुविधा, सूचना तथा सञ्चार पहुँचयुक्त नहुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएको कुरा विस्तृत  जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता भएका किशोरीहरू अझैपनि  आवश्यकता अनुसारको गर्भ निरोधक साधन पहुँच भन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । साथै अपाङ्गता भएका महिलाको सहमतिविना अभिभावकले परिवार नियोजनका साधनहरु  लगाइदिने गरेको बताइएको थियो ।

यसक्रममा सहभागीहरुले विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार नै स्वास्थ्यलगायत सवै निकायहरू पहुँचयुक्त बनाइनुपर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाले भोग्न परेका अवरोधहरू हटाइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरूमा अपाङ्गता संवेदनशील बनाइनुपर्ने बताए ।

छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवालमा अपाङ्गताको विविधता अनुसार ६ महिना विदाको व्यवस्था गर्न सकेमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सहज हुने सुझाव दिनुभयो ।

।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गताका सवाललाई सबै निकाय तथा व्यक्तिले प्राथमिकताका साथ छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ताहरू, स्वास्थ्यसँग, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित २० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।