‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिवद्धताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यवद्धता’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको विषयमा खुलेर बहस गर्ने, समस्याहरूको पहिचान गर्ने, विभिन्न प्रतिभाको प्रष्फुटन गर्ने, संघ संस्थाले राम्रो काम गरेका व्यक्ति संस्थालाई सम्मान गर्ने साथै सरकार र युएन एजेन्सीले अपाङ्गता अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट केही महत्वपूर्ण घोषणा पनि हुने गर्छ  तर केहीवर्ष यता भने खासै नयाँ प्रतिबद्धता सरकारबाट भएको छैन ।

यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता आन्दोलनमा लैङ्गिक समानताको गहन विषयलाई उठाएर धेरै महिलालाई शसक्तिकारण गर्न सक्षम भै हिँसा प्रभावित अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न पुनर्स्थानाका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

तसर्थ यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सँधै जसो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज बुलन्द पार्दै विभेदरहित, अपाङ्गता, लैङ्गिक समानतासहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न एक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्पूर्णको ध्यानाकर्षण गराउदै निम्न सवाल  उठाउन चाहन्छौ;

 

• अपाङ्गता भएका महिला बालिकामाथिको लैङ्गिक हिँसा विभेदविरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर संचालन गरिनुपर्ने,
• हिँसा प्रभावित महिला बालिकाको न्यायमा पहुँचका लागि सुरक्षित आवास संचालन गरिरहेका संस्थालाई सरकारले विशेष प्राथिमकता दिइ जिम्मेवारी लिनुपर्ने,
• हिँसा प्रभावित अपाङ्गता भएका महिला बालिकाको न्यायमा पहुँच र पुनर्स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने साथै न्यायिक निकायलाई पहुँचयुक्त बनाउन सबलीकरण गरिनु पर्ने,
• नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्तै; UNCRPD, SDGs, CEDAW , CRC आदि,
• नेपाल सरकारले अपाङ्गता, महिला र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नीति परिमार्जन गर्दा वा नयाँ निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका महिला बालिकाको अधिकार अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने,
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै उद्धयमशील बनाउने कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयमा ल्याइनुपर्ने, साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणको व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने,
• अपाङ्गता र महिलाको सवाललाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेरी विकासको साझा मुद्दा बनाइनुपर्ने साथै अन्तरछेदीय Intersectional पक्षबाट विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने,
• सार्वजनिक संरचनाहरू विश्वव्यापी ढाँचाको मापदण्ड अनुरुप अपाङ्गतामैत्री पहुँचयुक्त निर्माण गरिनुपर्ने,
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो रुची अनुसारको सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नीजि क्षेत्रमा योग्यता, क्षमता र सीप भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने,
• भूकम्प, बाढी पहिरोलगायतका विपत्ति र महामारीको समयमा अपाङ्गता, लैङ्गिकमैत्री सेवाको सुनिश्चितता, दक्ष  जनशक्ति उत्पादन गरी समावेशी,  पहुँचयुक्त ढाँचाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,

• अपाङ्गता भएका महिलालाई शसक्तिकरण गरी सबैखालका हिँसा विभेद र अन्यायविरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने बनाइ राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
• अपाङ्गता भएका स्कुल जाने उमेरका सबै बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी समुदायमा नै शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने जसको जिम्मेवारी स्थानीय तह र संघीय सरकारले बहन गर्नुपर्ने,
• दिगो विकास लक्ष्यको नारा ‘कोही पछाडी नछुटुन्’ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रमहरु गरिनुपर्ने ।

 

टीका दाहाल

अध्यक्ष

नेपाल अपाङ्ग  महिला संघ परिवार ।