नेपाल अपाङ्ग महिला संघले“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बनेका कानुन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

माघ १५ गते सम्पन्न उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका गरी पाँचजना सांसद र अपाङ्गता अधिकारमा काम गर्ने संस्थाका अगुवासहित २० जनाको सहभागिता थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रत्याभूति गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सांसदहरूले यसअघि  आयोजित अन्तर्क्रियामा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका बारेमा  छलफल गरी आगामी दिनका लागि ती प्रतिवद्धता सम्झाउने उद्देश्यले नेपाल अपाङ्ग महिला संघले  सिबिएम ग्लोबल डिसेबिलीटी इन्क्लुजनको सहकार्यमा सो अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रतिनिधी सभा सदस्य  रोशन कार्कीले कानुन तथा नीति बनाउने ठाँउमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नपुगेसम्म उनीहरूको अधिकार सुनिश्चत नहुने कुरा औंल्यााउनेउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपाङ्गताको सवाल एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले हरेक कानुनमा यसको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तीनवटै तहका सरकारलाई यो विषयमा संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छलफलमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अपाङ्गताको विषय समावेश गर्न संशोधन हाल्ने र आफ्नो पार्टीमा यी विषयहरु उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रतिनिधी सभा सदस्य नगिना यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि काम गर्न सांसदहरूलाई बेलाबेलामा झक्झक्याईरहन पर्ने र त्यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एक विज्ञ समूह निर्माण गरी सो समूहमार्फत नीति निर्माता समक्ष वकालत गरिरहनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले संसदमा वा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा अपाङ्गतालाई होच्याउने गरी शब्दहरु प्रयोग भएमा आफूले त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्ने गरेको र उनीहरुलाई संवेदनशील बनाउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्का प्रतिनिधी सभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटाले कुनै पनि नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा त्यसले कुन समुदायलाई कसरी संवोधन गर्छ भन्ने कुरामा राम्ररी सोचविचार गरेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायतका पछाडी पारिएका वर्गहरूको अधिकारको सम्मान हुने गरी  गर्नुपर्ने र सो को कार्यान्वयनमा पनि ध्यानदिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित होस भन्ने उद्देश्यले नै आफूले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको र यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न तहमा बाध्यकारी व्यवस्था राखेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभामा आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपनि अबका दिनमा पार्टीमार्फत नीतिगत तहमा अपाङ्गताको सवाल उठान नीति कार्यान्वयनका लागि पुलको रूपमा रही समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले कानुनी विषयसँग सम्बन्धित यस्ता कार्यक्रमहरूमा संघीय मात्र नभएर प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मी मनिष प्रसाईंले नीति निर्माताहरुलाई अपाङ्गताका विषयमा निरन्तर सुझाव र दवाव दिन यो क्षेत्रमा एउटा विज्ञ समूह नितान्त जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले संघले नीतिगत पैरवी र वकालत निरन्तर गरिरहेको र भविष्यमा पनि सांसदहरुसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गरिरहने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा सहभागी अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले  सांसदहरुले समयसमयमा गर्नुभएका विभिन्न प्रतिवद्धताहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बनेका कानुन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सांसदहरूले भूमिका खेल्नका लागि अनुरोध गरे ।