नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई महिलाको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी सांसद र सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।

स‌ंघले यू एन डी पीसँगको सहकार्यमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै साँसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि  बनेका कानुनहरू सुधार र संसोधनका लागि संसदमा आफूहरुले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।   सांसद कमला पन्तले  कानुनी सुधार र संसोधनका लागि संसदमा कुरा उठाएपनि  अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कतिपय  निर्णय सरकारले गरेर तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगीको व्यवस्था,  राज्यका बिभिन्न नीजि र सरकारी निकायमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै गर्न सकिने भन्दै यो कामका लागि पनि तुरुन्तै पहल गर्न सकिने बताउनुभयो  ।

सांसद  प्रकाश पन्थले अधिकारको आन्दोलनका धेरै समय अधिकार लेख्ने कुरामा गएको भन्दै लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अवको आन्दोलन केन्द्रित गर्न जरुरि रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ अव पाताको कुरा हातमा ल्याउन आन्दोलन गरौं ।’ उहाँले नीति बनाउने ठाउँमा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नभएकाले यसका लागि आवाज उठाउन प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले अपाङ्गताभित्रको विविधता धेरै रहेको र यसप्रति आफू संवेदनशील रहेकाले कानुन संसोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूहरुको भूमिका र दवाव रहने कुराको प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।  सांसद विना लामाले लैंगिक हिंसाका धेरै  घटना समुदाय मै  दवाइने र होस्टाइल  हुने गरेको सुनाउँदै सवैभन्दा पहिला ती महिला र उनीहरूको परिवारलाई शसक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अन्तर्क्रियामा  अपाङ्गता अधिकारकर्मी मनिष प्रसाईंले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन  २०७४ को पुनरावलोकन गरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले अपाङ्गता भएका महिलामाथि हिंसा बढेको भन्दै हरेक हप्ता एक जना अपाङ्गता भएका महिलामाथि हिंसा भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेको जानकारी दिँदै अपाङ्गता भएका महिलाभित्रको विवधताको कुरा र  उनीहरू बहुविभेदको मारमा रहेको कुरालाई ऐनले स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ऐनले गरेका  व्यवस्थाहरू बाध्यकारी नभएकाले  अपाङ्गता अधिकार ऐन अत्यन्तै फितलो रहेको बताउनुभयो ।  अपाङ्गता अधिकार ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अधिकारको व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसलाई निर्देश नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्तताको कुरा गरेको छ तर पहुँचयुक्त बनाउन के के आवश्यक छ त्यो कुरा तोकिएको छैन जुन कुरा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सेवाहरुका बारेमा स्पष्ट नतोकिएकाले राज्यलाई बाध्यकारी बनाइएछैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको अवशरमा गरिएको अन्तर्क्रियामा ९ जना सांसदसहित ३७ जनाको सहभागिता थियो ।