संकल्प प्रस्तावको पूर्णपाठ :

 

सङ्कल्प प्रस्तावको व्यहोराः “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र सम्बन्धित कानूनहरूको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यका सबै तहका सरकार तथा निकायको उच्च प्राथमिकता रहनेछ ।”

सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुको औचित्य र कारणः नेपालको संविधानले अपाङ्गताको आधारमा गरिने सबै खाले भेदभावलाई निषेध गरेको छ भने सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा लगायत मौलिक हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र सवालहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,  २०७४ तथा नियमावली, २०७७ र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरिसकेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै बनेका कतिपय विषयगत कानूनहरू जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका कानून तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलगायतका नीतिहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक प्रचलन गराउने विभिन्न प्रावधानहरू समावेश छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेका पुनस्र्थापना सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति, सहायक सामग्री सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ लक्षित छन् ।

तर अपाङ्गता सम्बन्धी यत्ति धेरै संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था भएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौतिको रूपमा खडा भएको छ । मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र कतिपय कानूनमा विद्यमान अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि कानूनी विभेदले सिर्जना गरेको समस्या एकातर्फ छ भने  कानूनप्रदत्त हकको प्रचलनमा राज्यका निकायले नै चासो र प्राथमिकतामा नराख्नुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप मर्कामा परिरहेको महसुस गरीरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यको मूल मर्म नै विकासका हरेक क्षेत्रमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हो । दिगो विकास लक्ष्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य लाभग्राहीका रूपमा समेटेको छ । व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ विकासमा हालसम्म सबैभन्दा पछाडि परेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपालमा संविधान लगायत विकासका विभिन्न दस्तावेजहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समुदायको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।

तर नेपाल सरकारले दिगो विकासलाई लक्षित गरी लागु गरेका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न कार्यक्रमहरूले अहिलेसम्म कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के लाभ दियो भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै स्पष्ट तथ्याङ्क वा सूचना समेत छैन ।

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब १५ वर्ष, संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष र संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गरेको पनि करिब ६ वर्ष वितिसकेको छ ।

यस अवधिमा केही कानूनी प्रबन्ध समेत भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानप्रदत्त अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चरितार्थ हुन सकेका छैनन् । यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सुखद् सपनासँग गाँसिएका अधिकारहरू लिखतमा मात्रै सिमित हुने र राज्यको व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अवस्था भने उस्तै नै रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

तसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि अवरोधमुक्त, समतामूलक, सम्मानजनक तथा मर्यादित  जीवनयापनका लागि संविधान तथा कानूनप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यका सबै तहका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको उच्च प्राथमिकता, दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

तसर्थ यही सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा बनेका सबै संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी  कार्यान्वयन विभेदकारी व्यवस्थाहरूको संशोधन वा खारेज तथा बन्न बाँकी कानूनी प्रबन्ध गर्न समेत नेपाल सरकारलाई देहाय बमेजिमका निर्देशनहरू दिन जरूरी देखिएकाले यो सङ्कल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावकः

मा. प्रकाश पन्थ

समर्थकः मा. शारदा भट्ट, मा. सिंग बहादुर विश्वकर्मा, मा. भगवती न्यौपाने, मा. तुल प्रसाद विश्वकर्मा  समेत

राष्ट्रिय सभा