अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको नागरिक समाजका तर्फबाट पनि यसको छाया प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल तथा प्रक्रियाका बारेमा  महिलावादी दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न नेपाल अपाङ्ग महिला स‌ंघले पुर्व परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । अपाङ्गता भएका महिलाका विशेष आवश्यकता र सवाललाई पहिचान गरेर  विषयगत रुपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रतिवेदनमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।

खासगरी सरकारले बुझाउने प्रतिवेदनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था, बनेका नियम कानुन, निकाय र संयन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइने हुनाले यसले उनीहरुका समस्या समेट्न नसक्ने कुरा कार्यक्रममा उठेको थियो । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका वास्तविक समस्याका बारेमा प्रतिवेदनले नसमेट्ने हुँदा नागरिक समाजका तर्फबाट बनाइने छायाँ प्रतिवेदन बलियो हुनुपर्ने सुझाव  कार्यक्रमका सहजकर्ता अधिवक्ता कपिल अर्यालको थियो । सरकारले पठाउने प्रतिवेदनमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि  गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुको वर्णानात्मक रुपमात्रै हुने भएकाले  नागरिक समाजले यस्ता व्यवस्थाको विश्लेषण गरेर पठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलमा सहभागीहरुले सूचनाको पहुँचयुक्तता, अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता, अपाङ्गता भएका महिलाभित्रको समावेशिताका विषय नागरिक समाजको प्रतिवेदनले छुटाउन नहुने कुरामा जोड दिएका थिए । UNCRPD को  आवधिक प्रतिवेदन आगामी सन् २०२४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश गर्ने भन्ने जानकारी आएपछि नागरिक समाजका तर्फबाट यसको छायाँ प्रतिवेदनको तयारीका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला स‌ंघले छलफल थालेको हो । छलफलमा आेपीडी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरि ३२ जनाको सहभागिता थियो ।