बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त्यसमा पनि महिला तथा वालवालिका अझ बढि प्रभावित भएका छन् । भुकम्पकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या आक्रान्त रुपमा बढेको छ । त्यसमा पनि कतिले परिवार गुमाएका छन् । कति घरबार विहीन भएका छन् । अर्कोतिर समाजमा अपाङ्गता भएका महिला शारीरिक, वर्गीय र महिला भएकै कारण बहु विभेदको शिकार हुने गरेका छन् । उनीहरुमाथिको हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । भुकम्प पछिको अवस्थामा खुल्ला स्थानमा अस्थायी टहरमा बस्नुपर्ने वाध्यताका कारण पनि हिंसा अझ बढेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका महिलाले शारीरिक प्रतिकार गर्न सक्दैनन्, आफूले देखेका कुरा बोलेर भन्न सक्दैनन्, दृष्टिविहीनहरुले पीडकलाई चिन्न सक्दैनन् र मुद्धा लागि हाले पनि उचित प्रमाण जुटाउन सक्दैनन् भन्ने खालका मानसिकताका कारण पनि अपाङ्गता भएका महिलामाथिको हिंसा बढेको हो ।

 

आर्थिक वर्ष ७२/७३ मा धादिङ्ग जिल्लामा मात्र ४२६ वटा लैङ्गिक र्हिसाका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए् । यी मुद्दामध्ये २५ वटा मुद्दा वलात्कारका परेका थिए ।  ती २५ वटा मुद्दामा ६ वटा मुद्धा अपाङ्गता भएका महिलामाथि भएको थियो । गोरखा जिल्लामा आर्थिक वर्ष ७२/७३ मा २११ वटा लैङ्गिक र्हिसाका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए् । यी मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दा वलात्कारका परेका थिए ।  ती १७ मुद्दामध्ये ६ वटा मुद्धा अपाङ्गता भएका महिलामाथि भएको थियो । अपाङ्गता भएका महिलामाथि भएका वलात्कार बाहेकका अन्य हिंसाका तथ्यांक भने प्राप्त हुन सकेन । यी तथ्याँकहरुलाई दृष्टिगत गर्दा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु हिंसाको दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गरी भुकम्पपश्चातको शुरुवातदेखि संघले प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला एवं सीमान्तीकृत महिलाका लागि राहत सामग्री लगायत उनीहरुको न्यायमा पहुँच बृद्धि गर्ने अभिप्रायले विभिन्न जिल्लाहरुमा क्षमता अभिबृद्धि, पैरवी, वकालत, अन्तरक्रिया, छलफल, शिपमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसको साथै गोर्खा एवं धादिङ्ग जिल्लामा भुकम्प पछिको अवस्था र अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा सुदृढीकरण विषयक परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

 

सोही कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा अपाङ्गता भएका महिला माथिको हिंसा जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुमा छलफल गरी सरोकारवाला निकाय तथा नीतिनिर्माताहरुलाई जवाफदेही बनाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलासंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवालहरु पहिचान गरी आगामी दिनहरुमा वकालत तथा पैरवी गर्न आवश्यक रणनीति तय गर्ने अभिप्रायले गोर्खा, धादिङ्ग एवं काठमाडौं जिल्लाका सरोकारवाला तथा नीतिनिर्माताहरु माझ मिति २०७३ मंसिर १० धादिङ्ग, मंसिर ११ गोर्खा र पौष ८ काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।

 

केन्द्रिय तहको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी न्यौपानेले सहभागीहरुको स्वागत गर्दै कार्यक्रम सहजीकरण गर्नुभएको थियो । नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष निर्मला धितालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै गोर्खा तथा धादिङ्गवाट प्राप्त सवाल तथा निचोडहरुलाई सरोकारवाला तथा नीतिनिर्माता समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तित्वहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोगिरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना तथा अपाङ्गता भएका महिला माथिको हिंसासंग सम्बन्धित सवालहरु त्था जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए ।

 

गोर्खा तथा धादिङ्ग जिल्लामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा समुदाय तथा जिल्ला तहका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाले भोगिरहेका सवाल तथा समस्याहरु सरोकारवाला निकाय तथा नीति निर्माताहरुमाझ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत समस्या तथा सवालहरुका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक, महिला तथा वालवालिका कार्यालयका महिला हिंसा विभागका प्रमुख, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले ऐक्यबद्धता सहित सवाल तथा समस्याहरुको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

 

गोर्खा तथा धादिङ्ग जिल्लाबाट प्राप्त तथा केन्द्रिय तहका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाका महत्वपूर्ण सवाल तथा समस्याहरुलाई केन्द्रिय तहका सरोकारवाला निकाय तथा नीतिनिर्माताहरु माझ प्रस्तुत गरिएको थियो । क्रार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी माननीय सदस्य मोहना अन्सारी, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अपाङ्ग अधिकार प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख केशव भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालय, समावेशी शिक्षा विभागका उपसचिव गणेश पौडेल, सर्वोच्च अदालत न्यायमा पहुँच आयोगका उपसचिव लोकनाथ पराजुली, महिला वालवालिका कार्यालय काठमाडौंका अनिता अधिकारी, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना लगायतका व्यक्तित्वहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाका महत्वपूर्ण सवाल तथा समस्याहरुका सम्बन्धमा गहन छलफल गरी समास्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।