नेपालको संविधान अनुसार हाल तीन तहका संरचनाहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन । नेपालको संविधान जनताको भावनालाई समेट्ने, सिमान्तकृत समुदायको अधिकार र महिलाको अधिकारको सन्दर्भमा निकै नै प्रगतिशिल छ भन्नुमा अत्यूक्त्ती नहोला । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरुमा थुप्रै अधिकारहरु संरक्षित भएका छन् । नेपाल अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सिड लगायत थुप्रै महासन्धिहरुको पक्षराष्ट्र भइसकेको छ । मानव अधिकारमैत्री कानुनको रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७५ लिन सकिन्छ साथै यो ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सामाजिक समावेशीकरणका सन्दर्भमा प्रष्ट व्यवस्था भै कार्यान्वयनमा रहेको छ।

नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल/विधवा महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा लागु गरिरहेको छ । यस प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमवाट उक्त समुदायहरु र व्यक्ति आत्मनिर्भर भै उनिहरुको जीवनमा परिवर्तन आएको, आर्थिक रुपमा सहयोग भएको, परिवारले रेखदेख र सकारात्मक सहयोग गर्ने गरेको हुनाले विभेदजन्य व्यवहारहरुमा कम भएको जस्ता राम्रा प्रभावहरु पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सवै स्थानीय तहलाई अति अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पाउदै आएको मासिक रु.१६०० र ६० वर्ष मुनिका एकल÷विधवा महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र गरेकोमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघ (NDWA) समग्र अपांगता भएका महिला, समग्र महिला, अपांगता अभियान र अभिभावकहरुको तर्फवाट दुख व्यक्त गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउंदछौं ।

यस प्रकारको निर्णयवाट व्यक्तिको वांच्न पाउने अधिकार, आत्म सम्मान र मानव अधिकारको हनन् भएको महसुस भएको छ । साथै संविधान, कानुनमा उल्लेखित समावेशीकरण र लैंगिक समानताका प्रतिवद्धताहरुको ठाडो उल्लंघन भएको छ । कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्य विकासको अग्रगामी योजनाहरु वोकेर अगाडी वढ्ने गर्दछ न कि पक्षगामी हुन मिल्छ । यसर्थ अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर वनाउने, समाज र परिवारमा उनिहरु प्रतिको नकारात्मक सोचको अन्त्य गरी राज्यका दायित्व पुरा गर्न अन्य वैकल्पीक कार्यक्रमहरु, सुविधाहरु र यो कोराना भाइरस महामारीमा सवै भन्दा समस्या भोगिरहेका समूहको रुपमा पहिचान गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला लगायतलाई अल्पकालिन, दिर्घकालिन राहत सहयोेग प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गर्नु पर्नेमा सरकारवाटै विभेदको सृंखलालाइ वढावा नदिन अनुरोध गर्दै यो ज्ञापनपत्र जारी गर्दछौं ।

उक्त सामाजिक सुरक्षा नियमावलीलाई तुरुन्त संशोधन गरी निर्णय सच्याइयोस भनी माननिय सांसदज्यू, माननीय मन्त्रिज्यू र सवै राजनीतिक दलहरु का नेता ज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे संघीय संसदबाट नै त्रुटि या वेवास्ता गरी गम्भीर त्रुटी गर्न गएकोमा हुँदा उक्त ऐन सच्याउन र पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकार, सरोकारवालाज्यूहरुसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रो आवाज सुनुवाइ नहुन्जेल निम्न अभियानहरु पनि जारी राख्ने घोषणा गर्दछौं ।

• स‌स्थावाट प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने साथै विभिन्न संजालहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने, संचार माध्यमबाट समाचार हरु प्रकाशन गर्ने
• सरकारका सम्वन्धीत मन्त्रायहरुमा ज्ञापनपत्र पेश गर्ने गर्ने
• माननीयय सांसद, माननिय मन्त्रिज्यूहरु र सवै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोन र मोवायल क्याम्पेन गरी उक्त निर्णय फिर्ता गर्न अनुरोध गर्ने
• फेसवुक लगायत सामाजिक संजालमा दवावमूलक अभियानहरु संचालन गर्ने
• यति गर्दा पनि हाम्रो माग पूरा नभएमा देशै भरी सडकमा धर्ना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने

टीका दहाल

अध्यक्ष