अपाङ्गता भएका महिलाका लागि नेतृत्व विकास तालिम
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाका लागि वकालत नेतृत्व विकास र कानुनी अधिकार सम्बन्धी काठमाडौंमा तीन दिने तालिमको आयोजना गर्यो । तालिममा अपाङ्गता भएका महिलाले आफ्ना सवालमा कसरी पैरवी गर्ने, पैरवीका सवालहरुलाई कुन कुन माध्यममा कसरी तयार गर्ने र कसरी यी सवाललाई सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै… Read more अपाङ्गता भएका महिलाका लागि नेतृत्व विकास तालिम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम
नेपाल अपाङ्ग महिला संघको समन्वय र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ८ को आयोजनामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनी सचेतना सम्बन्धी अन्तर्किया सम्पन्न भयो । अन्तर्कियामा अपाङ्गताका प्रकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधा, कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुनिश्चित गरिएका अधिकारका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । अन्तर्क्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क रुपमा दिने… Read more अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम
अपाङ्गता भएका महिला र वालिकामाथि हुने हिंसाका बारेमा पालिका र प्रहरीसँग अन्तर्किया
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सेवा प्रदायकहरुका लागि ललितपुरमा एकदिने अभिमुखीकरणको आयोजना गर्यो । नेपाल प्रहरीको महिला सेल र पालिकास्थित न्यायिक समितिका सदस्यहरुका लागि अपाङ्गता भएका महिला र वालिकाप्रति हुने हिंसा सम्बन्धी संवेदनशील बनाउन यो अभिमुखीकरणको आयोजना गरिएको हो । अभिमुखीकरणमा सहभागीहरुले अपाङ्गता भएकाहरुको वडास्तरबाट तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको स्थिति अनुसार आय आर्जन सम्बन्धी सीप तथा… Read more अपाङ्गता भएका महिला र वालिकामाथि हुने हिंसाका बारेमा पालिका र प्रहरीसँग अन्तर्किया
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले गरायो प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण
नेपाल अपाङ्ग महिला संघको प्रतिनिधिमण्डलले बागमती प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुसँग भेटेर आफ्ना सवालहरुका बारेमा छलफल गरेको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठक र प्रदेश सभाका सांसदसँग छलफल गर्यो । संघले प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाउनुपर्ने सरकारका योजना कार्यक्रम र बजेटका सवाल समेटेर ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण… Read more नेपाल अपाङ्ग महिला संघले गरायो प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण