लैंगिक हिंसा तथा अपाङ्गतम समावेशिताका लागि नीति पुनरावलोकन गर्न पूर्व परामर्श

 

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले लैंगिक हिंसा तथा अपाङ्गतम समावेशिताका लागि नीति पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालसँग पूर्व परामर्श छलफल गरेको छ । महिलामाथिका सवैखाले विभेद र हिंसा अन्त्य गरी उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानुन नीति र नियमहरु अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाका लागि न्यायमा पहुँचका दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्नका लागि सरोकारवालाको सुझाव लिनका लागि यो परामर्श गरिएको हो ।

छलफल सुरु हुनुअघि अधिवक्ता विद्या चापागाईंले महिलाका लागि विद्यमान नियम, कानुन, नीति, अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय  महासन्धी र राष्ट्रिय कानुनमा महिलाका लागि  भएका व्यवस्थालाई  बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  उहाँले रोकथाम, संरक्षण, प्रतिकार र साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्न सकिन्छ कि यसमा सुझावहरु माग गर्नुभएको थियो । यसक्रममा सरोकारवालाहरुले  अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँचका लागि भौतिक र सेवाहरु पहुँचयुक्त नभएकाले कुरा उठाएका थिए ।

अधिवक्ता तेज कुमारी तिवारिले वैतनिक वकीलहरु नियुक्त गर्दा अपाङ्गता भएका कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँचमा सहयोग हुने विचार राख्नुभयो । साथै न्यायिक निकायका कर्मचारीहरुलाई अपाङ्गता संवेदनशील बनाउन तालिमको आवश्यकता जरुरी रहेको सरोकारवालहरुले बताएका थिए । नेपाल प्रहरि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक  सेवा निर्देशनालयका निरिक्षक नीता थापाले अपाङ्गता भएका महिलाहरु उजुरी गर्नका लागि धेरै अवरोध र सुविधाहरुको अभावका कारण न्यायमा पहुँचमा अवरोध भइरहेको अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।

उक्त परामर्शमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक  सेवा निर्देशनालय अपाङ्गता अधिकारमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत २४ जनाको सहभागिता थियो ।